कमलनाथ सरकार के फैसले के बाद किसानों के प्रस्तावित आंदोलन पर विराम लग गया है. सरकार ने किसानों की समस्याओं के हल के लिए समिति बनाई है. हर 3 महीने में समिति की बैठककर फैसले लिए जाएंगे.
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