आयोग को इन विधान सभा क्षेत्रों में साढ़े 12 हजार से ज्यादा बैलेट यूनिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन ढाई सौ से अधिक मतदान केन्द्र होते हैं.
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